मोदींच राजकारण

आतापर्यंत केंद्रात दोन वेळा भाजपची सत्ता आली. पहिल्यांदा वाजपेयी सरकार सत्तेत आलं, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार सत्तेत आलं.  आता सतरावी लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली. आतापर्यंत भाजप सरकारने देशाला आणि देशातील जनतेला काय दिलं, याचा लेखाजोखा मांडल्या जाणं गरजेचं आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत आलं तेव्हा जमिनीखाली पाच अणूचाचण्या करण्यात आल्या होत्या.  तो दिवस होता ११ मे १९९८. हा दिवस भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून पाहिला जातो. कारण, या दिवशी वाजपेयी सरकारने अनुचाचण्या करून जगाला दाखवून दिलं की आम्ही काही कमी नाही. भारताच्या या अनुचाचणी च्या गुप्त मोहिमुळे  अमेरिका देखील चकित झाली होती. या अणुचाचण्या देशाला लाभदायीच ठरल्या. वाजपेयी यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे  देशाला कुठलीही आर्थिक झळ पोहोचली नाही. महत्त्वाचं असं की, अमेरिकेने ज्यावेळी आर्थिक प्रतिबंधा लादला त्यावेळी विदेशी गंगाजळ व्यापार व विदेशी गुंतागुंतीच्या रूपात १०० हजार  करोडची वाढ होऊन 'कर्जबाजारी' हे जे बिरुद देशाला लागलं होतं ते गळून पडलं. हा  सगळा वाजपेयींचा करिष्मा. वाजपेयी सरकारने अमेरिकेबरोबर मैत्री संबंध विकसित करण्यावर भर दिला.  शिवाय, चीन सोबत देखील आर्थिक संबंध विकसित केले  आणि चीन सोबत जो सीमावादाच्या प्रश्न होता तो सोडवण्यावर त्यांनी भर दिला.  १९९८ मध्ये पाकिस्तानसोबत शांतता चर्चेसाठी देखील वाजेपेयींनी पुढाकार घेतला होता.  याच काळात त्यांनी दिल्ली-लाहोर अशी बससेवा सुरू करून ते स्वतः पहिला बसमधून पाकशी शांततेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी गेले. या घटनेचे जागतिक स्तरावर चांगले प्रतिसाद उमटले. मे  १९९९ ते जुलै १९९९  मध्ये कारगिल युद्ध झालं तेव्हा वाजपेयी सरकार सत्तेत होतं.  पाकिस्तानी सैन्याने सीमा ओलांडून कारगिलमध्ये घुसखोरी केली होती, याविषयी  वाजपेयी यांना समजतात त्यांनी  भारतीय लष्कराला घुसखोरांना हुसकावून लावण्याचे आदेश देऊ करून,  आपला भूभाग परत मिळवला.  कारगिल युद्धाच्या दरम्यान देखील वाजपेयींची मुत्सद्देगिरी त्यांच्या कणखरपणाची साक्ष देते. सर्व शिक्षा अभियानाची सुरुवात देखील वाजपेयी सरकारच्या काळात झाली. शिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्रकल्पाची सुरुवात देखील ते सत्तेत असताना झाली व देशात उत्तम दर्जाचे महामार्ग बांधले गेले. वाजपेयी सरकारच्या दूरसंचार धोरणामुळे दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती केली. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना देशाची अर्थव्यवस्था अधिक उत्तम होती. जीडीपी आठ टक्क्यांच्या पुढे होता तर महागाई चार टक्के पेक्षा कमी होती. थोडक्यात काय तर,  वाजपेयींनी बरीच चांगले आणि देशहिताचे निर्णय घेतलेत. त्यांच्या सरकारवर जनतेचा रोष नव्हता. 

'मेरे प्यारे देशवासियो' अशी प्रत्येक भाषणाची सुरुवात करत 'सबका साथ, सबका विकास करेंगे' असं म्हणत मोदींनी जनतेला 'अच्छे दिनाचं' गाजर दाखवून २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाले. मोदी  सरकार हे सर्वसामान्यांचं  सरकार आहे, असे दाखवण्यात आलं.  त्यासाठी सर्वसामान्यांच्या बँकेत १५  लाख रुपये येणार, प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न दाखवलं, कर्जमाफी हे सगळेच निर्णय सरकार जनतेसाठी घेणार, अशी दवंडी पिटण्यात आली. मात्र, त्यातील एकही निर्णय सरकारने तडीस नेला नाही. २०१४ ते २०१९ या वर्षात सरकारने एकही जनहिताचा निर्णय घेतला नाही आणि मोदी सरकार हे जुमलेबाज सरकार ठरलं !

वाजपेयी सरकारी सर्वसमावेशक होतं शिवाय ते सभ्य सरकार होतं, विरोधकांचं म्हणणं ऐकून घेणार सरकार होतं. आणि मोदी सरकार मात्र दमबाजी - हुकूमशाही प्रवृत्तीचे सरकार आहे. भाजपने एकपक्षीय नियंत्रणाकडे - निर्णयाकडे वाटचाल केली, असं बोलल्या जातं. नव्हे तर, मोदींनी एकपक्षीय नियंत्रणापलीकडे जाऊन 'एकव्यक्ती नियंत्रणाकडे - निर्णयाकडे' वाटचाल केली. सत्ता परत मिळवण्यासाठी अतिशय हीन - अविचारी - धर्मांध राजकारण मोदींच सरकार करत आहे. 

या पाच वर्षात गोरक्षणाच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना टार्गेट करण्यात आलं, मोहसिन शेख, अखलाख , जुनेद यांच्या हत्या करण्यात आल्या. पत्रकारांचे आवाज दाबल्या गेले,  नोटबंदी सारखे चुकीचे निर्णय घेतले, राफेल चा घोटाळा झाला,  आधीच्या सरकारच्या योजनांची नावे बदलल्या गेली, शहरांची नावे बदलल्या गेली. स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी यासारख्या योजना आखून केवळ इव्हेंट घडवून आणले. स्वच्छ भारत योजना ही काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या निर्मल भारत योजनेचं नव्याने पावडर कुंकू करून पुढे आणलेलं रुपडं आहे. असं बरंच काही या पाच वर्ष झालं. इतकंच काय तर, इतिहासाचे धडे देखील बदलण्यात आले. मोदी सरकार सत्तेत आलं आणि पत्रकारांना धमक्या दिल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप झाले, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे घोटाळे झाले, सोशल मीडियावर पत्रकारांना ट्रोल केल्या गेलं. धर्म - जात हे अस्मितांचे मुद्दे बनवून  द्वेष पसरवण्याचे काम झालं. २०२८ मध्ये ख्रिश्चन धर्मीयांच्या हल्ल्याच्या अडीचशेहून अधिक नोंदी झाल्या. थोडक्यात, भाजप सरकारने देशाला एका हिंसक वळणावर आणून ठेवलं ! 

'न खाऊंगा ना खाने दुंगा' अशी गर्जना करणारे पंतप्रधान मोदी मात्र हे ललित मोदी प्रकरण,  मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्या संदर्भात काहीच बोलत नाहीत, याचा नेमका अर्थ काय काढायचा ? राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या मुलाने ललित मोदी कडून पैसे घेतले तर सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदी ला नियम बाह्य मदत केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले. तसेच अलीकडेच सरकारकडून सीबीआय चे धिंडवडे काढण्यात आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपवली. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी  पत्रकार परिषद घेऊन न्यायपालिकेवर दबाव असल्याचे सांगितले. थोडक्यात, घटनात्मक संस्थांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात झाले. 

मोदींनी जनतेशी 'मन की बात' केलीय खरी, मात्र; जनतेचा कौल, जनतेचे प्रश्न कधी लक्षातच घेतले नाही. मोदी यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे व धोरणामुळे सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास झाला. 'सूट बूट की सरकार' असलेल्या मोदी सरकारने जनतेला देशोधडीला लावलं. मोदी सरकारचे बहुतेक निर्णय शेतकरी विरुद्ध व जनतेविरुद्ध विरुद्ध होते. या सरकारने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले तर मोदी यांनी घेतलेल्या नोटबंदी सारख्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली, दीड कोटी लहान-मोठे उद्योग डबघाईला आले. पेट्रोल- डिझेल- गॅस दरवाढीमुळे जनता त्रस्त झाली. विकास पुरुष ही जी मोदींची प्रतिमा माध्यमांनी तयार केली, ती खोटी ठरली ! 

भाजपा हा आरएसएस या हिंदुत्ववादी संघटनेचा राजकीय अंग असलेला पक्ष आहे.  विविधतेत एकतेऐवजी 'एकसंघीकरण' करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच, काही वर्षांपूर्वी याच भाजपच्या मातृसंस्थेने म्हणजे, आर एस एस ने बाबरी मशीद पाडली, ग्राहम स्टेन आणि त्यांच्या मुलांना जाळणे, ह्या अमानुष घटना घडवून आणल्या. गुजरातमध्ये झालेल्या अमानुष हत्याकांड हे तर राज्य शासन पुरस्कृत दहशतवाद कृतीच म्हणायला पाहिजे. भाजपची विचारसरणी ही हिंदुत्ववादी आहे आणि आता हिंदुत्व हीच एक राजकीय परिभाषा बनतेय. देशाला हिंदुराष्ट्र बनवण्याचं भाजपचं स्वप्न आहे, त्यामुळेच देशाचं संविधान बदलण्याचं, संविधान जाळण्याचं आणि भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करण्याचे प्रकारचे घडले.  राष्ट्र हे धर्माच्या आधारावर उभे राहत नसते. राजकारण आणि धर्मकारण ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या असतात, हे भाजप सरकारच्या गावी देखील नाही.  आर एस एस, हिंदू महासभा, भाजप अशांसारखे हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करणारे पक्ष आणि संघटना हे सेक्युलर राष्ट्रा विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाने 'हिंदू-मुस्लिम' ध्रुवीकरण केलं. हे जमातवादी आणि धर्मांध राजकारण आपल्याला अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत प्रश्नांपासून दूर नेणारं आहे. विकासाचं राजकारण करण्याऐवजी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कशाप्रकारे देशावर अन्याय केला, हे मोदीजी सांगत राहिले.  विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रवाद, देशभक्ती, हिंदुत्व हे मोदी सरकारचे विषय होते आणि यासाठीच हे सरकार लक्षात राहील. हे सगळे विषय लोकशाहीसाठी घातक आहेत.  आपल्याला समतावादी लोकशाही निर्माण करायची असेल तर भाजपचा पाडाव करणे गरजेचे आहे. आपल्याला झुंडशाही हवीय की, समतावादी लोकशाही हे ठरवण्याची वेळ आलीय. २०१४ मध्ये मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिलं होतं. मात्र; त्यांच्या स्वप्नांचा चकनाचूर झाला. मोदी सरकारचा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्ष नामशेष करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न होते. लोकशाही प्रणालीत एखाद्या पक्षाला संपवण्याची भाषा करून हुकूमशाही पध्द्तीने देश चालवणं, हे प्रचंड जनतेसाठी घातक आहे. खरंतर काँग्रेसमुक्त भारत नको असून, मोदी मुक्त भारत होणं गरजेचं आहे आणि तेच आपल्या हिताचं आहे !

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे

ईमेल - kabirbobade09@gmail.com