ज्याचं त्यानं ठरवायचं !

आज (२७ मार्च) एका दैनिकाच्या च्या पहिल्या पानावर एक राजकीय बातमी होती, शिर्षक होतं - 'भाजपचा राष्ट्रवादावर, काँग्रेसचा रोजगारावर भर'. खरंतर काँग्रेसचं सुरुवातीपासूनचं धोरण हे गरिबी हटाव असं होतं आणि आजही  काँग्रेसची पब्लिक पॉलिसी ही सर्वसामान्य माणसाभोवती केंद्रित आहे, असं वाटतं. नव्हे, आहेच. कारण,  सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी बोलले की, काँग्रेस सत्तेवर आल्यास किमान वेतनाची हमी देणारी 'न्याय' योजना आखू. त्यासाठी ज्यांचे मासिक उत्पन्न बाजार हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न बाजार हजार रुपयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारकडून वित्त बाह्य मदत करण्यात येईल.  आणि त्या कुटुंबाचे उत्पन्न बाजार हजार रुपयांच्या पुढे गेल्यावर ते कुटुंबा आपोआप या योजनेतून बाहेर जाईल. या योजनेत गरीब कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये मिळणार आहेत. योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी अनेक अर्थतज्ञांशी चर्चा केली, असं राहुल म्हणाले.  याआधी देखील  काँग्रेस सरकारने मनरेगा योजनेतून १४ कोटी गरीब कुटुंबियांना गरिबीतून बाहेर काढले. ही न्याय योजनादेखील पाच कोटी गरीब कुटुंबीयांना गरिबीतून बाहेर काढेल, असं ते म्हणाले.  पण, ही न्याय योजना खरचं प्रत्यक्षात उतरवणं शक्य आहे का, असं सामान्य माणसाला वाटू शकतं. काँग्रेसच्या डेटा आणि अनोलिटिक्स विभागाचे प्रमुख असलेले चक्रवर्ती म्हणाले की, देशातील विविध योजनांवर दरवर्षी ६० लाख कोटी रुपये इतका खर्च होतो, त्या पैशातून साडेतीन लाख कोटी रुपये या न्याय योजनेच्या पूर्ततेसाठी देणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते.

मात्र काँग्रेसच्या या योजनेवर टीका करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, ही योजना म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी जनतेची केलेली फसवणूक आहे. याआधी देखील भाजप काँग्रेस च्या प्रत्येक बाबींवर टीका करत आलं.

काँग्रेसने पुन्हा एकदा जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घातला असं दिसतं. काँग्रेसच्या पब्लिक पॉलिसी मध्ये गरिबांना रोजगार - किमान उत्पन्न - शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे मुद्दे आहेत. राहुल गांधीनी किमान उत्पन्न योजना लागू करण्याची घोषणा करतांना भाजपने मात्र राष्ट्रवाद,  दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर केलेली सर्जिकल स्ट्राइक हे निवडणुकीचे मुद्दे बनवले.  मात्र रोजगारा सारख्या मूलभूत प्रश्न बाबत भाजप सरकार जराही बोलत नाही. भाजपने निवडणुकीतून हे मूलभूत प्रश्नचं वगळून टाकले.

आपण जाणतोच की २०१४ च्या निवडणुकीत मोदींनी जनतेला आश्वासन दिली की, आम्ही तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करू, प्रत्येकाला १५ लाख रुपये देऊ, प्रत्येकाला घर देऊ वगैरे वगैरे. पण यातील कुठलेही आश्वासन मोदी सरकार पूर्ण करू शकले नाही. म्हणून मोदींच सरकार हे जुमलेबाज सरकार ठरलं.

ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ यादरम्यान ए डी आर (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) या राष्ट्रीय सर्वे नुसार, नवीन तरुण मतदारांची रोजगार ही मागणी आहे. देशातील जनतेच्या आजही रोटी - कपडा आणि मकान ह्या मूलभूत मागण्या कायम आहेत. तीन लाख मतदारांशी बातचीत केल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की, रोजगार - आरोग्य सेवा - चांगले रस्ते - चांगल्या दळणवळणाची साधने -  सिंचनासाठी पाणी - शेतीसाठी कर्ज - चांगली कायदे व्यवस्था हे  या देशातील जनतेचे प्रश्न आहेत.

मुद्दा हा आहे की, राष्ट्रवादा सारखे विषय निवडणुकीचे मुद्दे असू शकत नाहीत. असायलाही नकोत. मात्र, जनतेचे मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून, मूलभूत प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष बाजूला सारण्याचं काम भाजप करतेय. कोणत्याही पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात जनतेचे प्रश्न मांडणे अपेक्षित असते. परंतु; भाजप मात्र जनतेच्या प्रश्नांचा जराही विचार करताना दिसत नाही. राष्ट्रवाद हा भाजपचा मुद्दा आहे.  मात्र कोणता राष्ट्रवाद ? माजी पंत प्रधान नेहरू यांचा समाजवादी - धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद ?  राष्ट्रवाद दुय्यम मुद्दा असतो. जनतेचे मूलभूत प्रश्न महत्त्वाचे असतात.  भाजप मूलभूत प्रश्नांवर जराही बोलत नाही. मग आता मतदारांनी विचार करायला हवा की,  सर्वसामान्यांचा विचार करणाऱ्या काँग्रेसच्या सोबत जायचं की, उद्योगपतींना धार्जिन असलेल्या भाजप सोबत जायचं. खर तर हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कुणी कोणासोबत जायचं, कुणाला मत द्यायचं, हे ज्याचं त्याने ठरवायचं ! फक्त आपले खरे प्रश्न काय आहेत, ते मतदान करण्यापूर्वी स्वतःला एकदा विचारा. आणि मग मत द्या.

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
ईमेल - kabirbobade09@gmail.com