सरकारचं उदासिन कृषीधोरण

निवडणुका आल्या की, कर्जमाफी हा विषय येतोच. अगदी तसंच, पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ निवडणुकीच्या भाषणात म्हणायचे की, तुम्ही काँग्रेसला साठ वर्षे दिलीत, मला साठ महिने द्या. मोदीच्या तेव्हाच्या प्रचार सभामधील भाषणात कर्जमाफी, हमीभाव यांची अशी आश्वासनं असायची. मग जनतेने देखील मोदींवर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून दिलं. आता मोदीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. मात्र,अजूनही देशात आणि राज्यात शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. या राज्यकर्त्यांनी देखील शेतकऱ्यांकडे केवळ मतदान पेटी म्हणूनच पाहिलं. आपला आजवरचा इतिहासच आहे की, सत्तेमध्ये सरकार कोणाचंही असो,  त्या सत्तेतल्या  सरकारने कायम शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली. काँग्रेसच्या काळात देखील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय होती. २०१४  पासून राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आहे. मात्र, कृषी धोरण मात्र आहेत, तशीच आहेत. त्यात फारसा फरक पडला नाही.  या सरकारची कृषी धोरणं ही आधीच्या म्हणजे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी धोरणापेक्षा अधिक शेतकरीविरोधी आहेत. भारत कृषीप्रधान देश आहे, त्यामुळे भारताचे धोरण देखील कृषी केंद्री असायला हवं होतं, पण भारताचं धोरण कधीही कृषिकेंद्री नव्हतं.  कोणत्याच सरकारने कृषी धोरणाला फारसं महत्व दिलं नाही.

भाजपचे 'अच्छे दिन' हे शेतकऱ्यांसाठी नव्हते, तर नोकरशहा आणि बडे उद्योगपतींसाठी होते. कारण, धोरणात्मक व आर्थिक आघाडीवर शेतकऱ्यांसाठी फारशा उपाययोजना झाल्या नाहीत. शिवाय, गेल्या चार पाच वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या कुठल्याच मालाला उत्पादन खर्चा इतका देखील भाव मिळाला नाही. शेतक-यांच्या समस्या खूप जटील नव्हत्या. मात्र, त्या सोडवण्याचे प्रयत्न सरकारने केले नाहीत. सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही. मंत्रालयात सरकारला आपलं गाऱ्हाणं ऐकवायक गेलेल्या धर्मा पाटील या शेतकऱ्याची दखल घेतल्या गेली नाही, त्यांचं म्हणणं गांभीर्याने ऐकून घेण्यात आलं नाही, म्हणून धर्मा पाटलान बलिदान दिलं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काँग्रेसच्या काळापेक्षा भाजपच्या काळात अधिक झाल्या. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाला राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात जानेवारी २०११ ते डिसेंबर २०१४ या काळात ६,२६८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी झाल्या, तर २०१५ ते २०१८ या कालावधीत ११,९९५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हा आकडा आधीच्या आकड्यांपेक्षा दुप्पट आहे.


सरकारी नोकर वर्गाला दर सहा महिन्यांनी महागाईचा अंदाज घेऊन महागाई भत्ता देण्यात येतो. देशात लोकशाही नसून नोकरशाहीच आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांनीही नोकरशाह च्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय अलीकडेच  घेतला. या शिफारशीत एक तरतूद अशी आहे की, चतुर्थ श्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन हे अठरा हजार रुपये असावं.  कर्मचाऱ्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आरोग्य या गरजांच्या पूर्ततेसाठी किमान वेतन १८००० रुपये असायला शेतकऱ्यांची काही हरकत नाही. मात्र, शेतकऱ्याच्या उदरनिर्वाहाला देखील तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक खर्च येतो. तर मग, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना देखील अठरा हजार रुपये उत्पन्न मिळायला पाहिजे. जो न्याय नोकरशाह वर्गाला आहे, तोच न्याय शेतकऱ्याला असायला हवा. त्यासाठी सरकारने योग्य हमी दिला पाहिजे. मात्र, त्यासाठी सरकार काहीही करत नाही. शेतकऱ्यांविषयी सरकारचं धोरण अतिशय उदासीन आहे. आंधळं दळतय आणि कुत्रं पीठ खातंय, अशी सध्याची अवस्था आहे. देशाच्या एकूण उत्पन्नात सर्वात जास्त वाटा शेतकऱ्यांचा आहे.  मात्र एकूण राष्ट्रीय उत्पादनातील केवळ १५ टक्के वाटाच शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो.

गेल्या वर्षी म्हणजे, २०१८ मध्ये तुर खरेदी करू, असं राज्य सरकारने सांगितलं  होतं. मात्र एकूण २०.३६ लाख टन तुरीपैकी फक्त साडेसहा टन तुर खरेदी केली गेली. सरकार बिनबोभाटपणे इतर देशातून तुर खरेदी करत गेलं. मात्र शेतकऱ्यांची तुर खरेदी केली नाही. तसंच इतर अनेक मालाचं देखील झालं. जसं की, साखर, कांदा यांची देखील आयात सरकाने केली. तूर खरेदी करणं जेव्हा सरकारने थांबवले होते, तेव्हा शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्यावेळी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे म्हणाले होते की, "एवढी तूर खरेदी तरी रडतात साले"


२०१८ चं कृषी धोरण जाहीर करतांना, शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुपटीने  वाढावे या हेतूने कृषी माल निर्यातीचे लक्ष दुपटीने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, किती माल निर्यात झाला ? हा माझा सवाल आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीसंबंधी  इतर अनेक घोषणा - निर्णय झाले. पण, त्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक ताकत कोठून येईल, ह्या गोष्टीचा तपशील नव्हता. मोदी सरकार फक्त आणि फक्त कृषी विषयक धोरणं आखून, घोषणा देऊन, योजना जाहीर करून (कृती शून्य) मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक केली. केवळ महाराष्ट्रचच नाहीत तर देशात देखील सर्व शेतकऱ्यांची अवस्था एकसारखीच आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. हमीभाव देण्यास सरकार अपयशी ठरलं. सरकार फक्त धोरणे आणि कृषी विकास  कार्यक्रम घोषित केले गेले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होतांना दिसली नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या हाती भ्रमाचा मोठ्ठा भोपळा दिला.


२०१४ ते २०१९ या पाच वर्षात केंद्रात आणि राज्यात भाजप नेतृत्वाच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. ज्यावेळी आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे विरोधी पक्ष होते, तेव्हा ते शेतकरी आत्महत्येविषयी तावातावाने बोलायचे. इतकंच काय तर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून राजकीय 'खुनच' आहे, असं ते बोलायचेत. मात्र, आता सत्तेत आल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यासाठी फार काही केलं नाही. सरडा जितका रंग बदलत नाहीत, तितके किंबहुना सरड्याला देखील लाजवेल इतके हे राजकीय लोक सत्तेत आल्यावर आपले रंग बदलतात !


मोदी देखील निवडूनक सभांमध्ये आधीच्या सरकारला झोडपून काढतांना काँग्रेसच शेतकरी आत्महत्येला जबाबदार आहे. काँग्रेस मुळेच शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट झालीय, असं सांगत राहिले. आणि जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आलं, तेव्हा त्यांनी देखील शेतकऱ्यांसाठी काही केलं नाही. शेती मालाच्या हमी भावात वाढ केली तर चलनवाढ होईल, महागाई वाढेल, असं आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणायचे. यावरून लक्षात येतं की, सरकारला हमीभाव द्यायचाच नव्हता, म्हणून सरकारच्या मनात हमीभावा विषयी इतकी उदासिनता होती.


नोकरशाह वर्ग देखील स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू न होऊ देण्यास तितकाच जबाबदार आहे, असं वाटतं. कारण, जेव्हा कधी हमीभावाचा विषय निघतो, कर्जमाफीचा विषय निघतो, तेव्हा 'कशाला देता कर्जमाफी, कशाला देता हमीभाव' असं हा वर्ग सारखा बोंबलत असतो !


केंद्र सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामात पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करून, शेतकऱ्याला दिलेल्या आश्वासनाची  पूर्तता केली, असं सरकार छप्पन इंचाची छाती फुगवून सांगत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारने योग्य असा हमीभाव दिला नाही. तर सरकारने पिकांचा उत्पादन खर्च कमी करून दीडपट हमीभाव दिला. मात्र, सर्वसमावेशक हमीभाव (C)  देऊ असं मोदी म्हणाले होते. स्वामींनाथ आयोगाने देखील (C) खर्चाच्या दिडपट हमीभाव देण्यात यावा, अशी शिफारस केलेली आहे. मात्र, मोदींनी हमीभाव देतांना उत्पादन खर्च कमी केला, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या  पिकाला हमीभाव दिला, असं मोदी जे सांगताहेत ते खोटं आहे. मोदीजी शेतकऱ्याला अजूनही उल्लूच बनवत आहेत. सत्तेत आल्यावर हमीभाव देण्याच्या आश्वासनाला सरकारने हरताळच फासला.  नंतर  (C + ५० टक्के) असा हमी भाव देण्यात आला.  सोयाबीनला (C + ५० टक्के) पेक्षा उणे १०६० रुपये इतका हमीभाव मिळाला, तर  कापसाला देखील उणे १६२०इतका हमीभाव देण्यात आला.  दुसरं असं की, हे हमीभाव शेतकरी वर्गाविषयी सरकारला कळवळा आहे, म्हणून दिले गेले नाही, तर येणाऱ्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांचा विचार करून हे हमीभाव दिल्या गेले. कारण,  शेतकऱ्यांची  सरकारवरची नाराजी कायम राहिली तर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजप ला जसा धडा शिकवला होता, तसा धडा आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी आपल्याला पुन्हा शिकवू शकतो, असं वाटल्याने हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला. एक लक्षात घ्या की, यूपीए सरकारच्या काळातील हमीभावाशी या हमी भावांची  तुलना केली तर असे लक्षात येते की, ही हमीभाव वाढ यूपीए सरकारने दिलेल्या हमीभावा च्या तुलनेत देखील अत्यल्पच आहे.


साधारणतः मागील ८ ते ९ महिन्यापासून राज्यात न कृषीमंत्री आहे न कृषी सचिव. यावरून सरकाला शेतकऱ्यांविषयी कित्ती गांभीर्य - कळवळा आहे, हे दिसून येतं !


केंद्रीय कृषिमंत्री सिंग शेतकऱ्याला 'उपदेश' करतांना म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांनी  उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. शेतकरी उत्पादकता वाढवण्यासाठी झटतोच राव ! राब राब राबतोच आहे शेतकरी. सवाल हा आहे की,  सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी  (उत्पादकता वाढवण्यासाठी नाही) काय केलं ? उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची साधी मागणी देखील सरकार या पाच वर्षात पूर्ण करू शकलं नाही. ही मागणी  पूर्ण करता येण्याजोगी होती, मात्र, पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली नाही.


कुठलीही गरज नसतांना सरकारने मोठाले प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यावर भर दिला. जसं की, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो. मग मात्र, कर्जमाफी, हमीभाव यासाठी सरकारच्या तिजोरी कोरडी ठन्न होती ! असं समजायचं का ? फडणवीस म्हणाले होते की, कर्जमाफी करतो पण, राज्यात एकही आत्महत्या होणार नाही, याची शाश्वती द्या. त्यांना कोणीतरी सांगण्याची गरज आहे की, 'माय बाप सरकार, कर्जमाफी हा तात्पुरता इलाज होता अहो ! खरोखर जखम भरायची असेल तर योग्य हमीभाव हाच मार्ग आहे' आणि कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांची खरी मागणी नसून,  त्यांची खरी मागणी आहे ती उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य हमीभाव ! आणि आम्ही हमीभाव मागतो म्हणजे, 'भीक' नाही मागत ! नशीब सरकारचं, शेतकऱ्यांसाठी वेतन आयोग लागू करा, अशी मागणी अजून आम्ही शेतकऱ्यांनी केली नाही.


दुसरं असं की, कांद्याला दोनशे रुपये अनुदान दिल्या गेलं. मला सांगा, हे दोनशे रुपयाच्या मलमपट्टी ना काय होणार आहे का ? आता निवडणुकीच्या तोंडावर देखील ६००० रुपयांची मदत जाहीर करून सरकारने उंटाच्या तोंडात जिरे घालण्याचा प्रयत्न केला.


कांदाचा, दुधाचा भाव जरासा वाढला की, नोकरशाह वर्ग महागाई वाढली म्हणून शेतकऱ्यांच्या नावाने सारखा बोंबलत राहतो. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते शेती मालापेक्षा बिगर शेती मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. गेल्या तीस - चाळीस वर्षात सोने, चांदी यांचे भाव कडाडून वाढलेत, साधारणतः १३० पट पेक्षा पण अधिक हे भाव वाढले. मात्र शेतमालाचे भाव फक्त ८ ते १५ टक्के इतकेच वाढलेत !


मला असं वाटतं की, भाजप सरकारने सीमेवर लढणाऱ्या जवानांचा जितका विचार केला,  तितका विचार शेतीत राबणाऱ्या  शेतकऱ्यांचा केला, असं दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या पुलवामा हल्ल्याचं उत्तर देतांना भारतीय सैन्याने  पाकिस्तानातील अतिरेक्यांच्या अड्ड्यावर हल्ला केला. याचा आपल्याला अभिमानच आहे. जवानांच्या या कामगिरिचं संपूर्ण देशाने कौतुकच केलं. हा हल्ला झाला त्यावेळी तातडीने सरकारने तीन हजार कोटींचे शस्त्र खरेदीला मान्यता दिली. युद्ध होईल की, काय, असं जनतेला वाटत राहिलं. अशा प्रसंगी शस्त्र खेरेदी करणं, हे रास्तच आहे. मुद्दा हा आहे की, मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील शासनाने मदत आर्थिक सहाय्य करावे. शेतकरी देखील शेतात घाम गाळतो. त्याच्या घामाचं योग्य मूल्य त्याला मिळावं. जवान सीमेवर लढतो, तर शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देत लढतो. राबतो ! त्याच्या घामाचं मूल्य त्याला मिळायला पाहिजे.


जानेवारी २०१६ मध्ये सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने ची घोषणा केली.  ह्या योजनेची घोषणा करताना मोदी म्हणाले होते की,  या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.  मात्र, द वायर ने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना राबवताना या योजने अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ०.४२ %  वाढलेली असून या कंपन्यांना प्रीमियम करता चुकती केली जाणारी रक्कम ३५० % वाढवली आहे. या योजने अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्या पहिल्या दोन वर्षात १४  टक्के कमी झाली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट ने या योजनेच्या कामगिरीचे  मूल्यांकन केले असून असा निष्कर्ष काढला की, विमा कंपनी अतिप्रचंड नफा कमाऊ नये, यासाठी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कृषी आणि विकास कल्याण मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या या अहवालात म्हटले गेले की, या योजनेत १८ विमा कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला त्यापैकी अनेक कंपन्यांकडे सार्वजनिक कल्याणाकरता पायाभूत सुविधा - उद्देश नाहीत. द वायर ने प्रकाशित केलेल्या या माहितीवरून, या योजनेचा फोलपणा उघडा पडतो.


भाजपने मागच्या सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मताचा जोगवा मागितला आणि सत्तेत आल्यावर जेव्हा शेतकरी सरकारच्या दारात गेला, तेव्हा भाजपचे केंद्रीय मंत्री असलेले नितीन गडकरी म्हणाले होते की, "किसान सरकार या भगवान भरोसे ना रहे" यावरून लक्षात येतं की, शेतकऱ्यांविषयी या नेत्यांमध्ये कित्ती बेजबाबदारपणा आहे ! तर 'शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही फॅशन झालीय' असं म्हणत भाजपचे खासदार गोपाळ रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खिल्ली उडवली. केंद्रीय कृषी मंत्री असलेले राधामोहन सिंग यांनी शेतकरी आत्महत्ये संदर्भात असं विधान केलं की, "किसान ड्रग्ज और नामर्दि के वजह मर रहा है", तर खासदार संजय धोत्रे बोलले की, "शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करा, ज्याला शेती करायची तो करेल व मरतायत त्यांना मरु द्या" सहकार मंत्री असलेले चंद्रकांत पाटील यांचं देखील एक असंच विधान आहे, ते म्हणतात -"आवाज वाढवून बोलू नका, सरकारकडे काय नोटा छापायचे मशीन आहे?" शेतकरी प्रश्नावर दिल्लीसह चार राज्यात मोठी आंदोलने झालीत. त्यात महाराष्ट्र राज्य देखील होतं. आपण देखील  शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी संप केला. नंतर दुधाचे भाव वाढवून घेण्यासाठी देखील मोठे आंदोलन राजू भाऊ शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलं. ही आंदोलनं चालू असतांना भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी बोलले की, "शेतकरी संपावर गेला तरी काही फरक पडणार नाही" १ जून ते १० जून दरम्यान शेतकऱ्यानी देशव्यापी आंदोलन केलं. त्यांनी सरकार पुढे काही मागण्या ठेवल्या.
१) हमीभाव हंगामाच्या  किमान दोन महिने अगोदर जाहीर करावा.
२) हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकणे आणि सरकारने खरेदीसुद्धा करणे दखलपात्र गुन्हा ठरवावा.
३) रासायनिक खतांमुळे खराब झालेली जमीन सुधारण्याकरता जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष आठ हजार रुपये द्यावे.
४) सॅटॅलाइट पिक मॅपिंग सिस्टीम अमलात आणावी.
५) संरक्षित शेती विमा कायदा लागू करावा.
६)अन्न -वस्त्र -निवारा ह्या जशा माणसाच्या मूलभूत गरजा असतात तसेच शेतीला देखील पाणी - वीज- पैसा या गोष्टी मूलभूत समजाव्यात.
७) कर्जमाफी देण्यात यावी.
अजूनही काही मागण्या होत्या. आता प्रश्न हा आहे की, सरकारने यातील किती मागण्या केल्या, आणि मान्य केल्यानंतर सरकारने किती मागण्यांची अंमलबजावणी केली ? विचार करा.

या एकंदरीत सगळ्या गोष्टी वरून एक गोष्ट सहज लक्षात येते की, भाजप नेत्यांमध्ये शेतकऱ्यांविषयी  जराही कळवळा नाही. सरकारची शेती संदर्भातली सगळी धोरणं चुकीची होती. भाजप सरकारच्या राज्यात कित्येक शेतकरी आत्महत्येची नोंद आकस्मिक मृत्यू अशी झालेली आहे. या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचं कंबरडच मोडलं !

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
kabirbobade09@gmail. com
(लेखक हे 'किसानपुत्र' आहेत)