मतदार राजा जागा हो !

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले. खरंतर निवडणुका ह्या लोकशाहीचा एक प्रकारे उत्सवच असतात.  २०१४ च्या निवडणुकीनंतर जो बोध घ्यायचा आहे, तो आपण आपापल्या पद्धतीने घेतला.  निवडणुका आल्या की सभा आल्या, आश्वासन आली, वगैरे वगैरे..  सध्या अशीच राजकीय पक्षांची लगबग आपल्याला दिसून येतेय. या सगळ्या प्रकारात आपण गोंधळून जातो, आपल्याला काही कळत नाही. आपल्याला आपली बाजू ठरवता येत नाही, तर असाच गोंधळून नुकत्याच टिनएज  पार केलेल्या तरुण मित्राचा कॉल आला. तो विचारत होता - 'सर, २०१४ च्या निवडणुकीत आमच्या मतदारसंघात  भाजपचे उमेदवार निवडणून आलेला आहे.  तो बऱ्यापैकी काम करतो, पण;  भाजप सरकार तर फक्त राष्ट्र, राष्ट्रभक्ती यांच्याच गप्पा मारतय. या निवडणुकीत मी कोणाला मत द्यावं हे मला ठरवता येत नाहीये आणि मी पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. म्हणजे, मी पक्ष पाहून मत देऊ की व्यक्ती पाहून ?'  त्याची गोंधळलेली अवस्था माझ्या लक्षात आली. मी त्याला म्हणालो, 'बघ एक असं की, आपलं राजकारण व्यक्तीकेंद्री नसून पक्षीकेंदी वा विचारकेंद्री आहे. जेव्हा आपण व्यक्तिकेंद्री म्हणून राजकीय भूमिका घेतो तेव्हा ते घातक ठरते. त्यामुळे आपण व्यक्तीकडे न बघता पक्ष पाहून मत दिलं पाहिजे, असं मला वाटतं. दुसरं असं, व्यक्तीला पाहून मत देतो म्हणजे, आपण त्याची आयडिऑलॉजी - विचार पद्धती बघत असतो. म्हणजे, आपण व्यक्तीला मत देतच नसतो. आपण विचारला मत देतो. पण उमेदवाराचा विचार महत्त्वाचा नसून पक्षाचे विचार - पक्षाची आयडिऑलॉजी महत्त्वाची आहे.  शेवटी धोरण पक्ष स्तरावर ठरवलं जातं, व्यक्ती स्तरावर नाही.  म्हणजे तू  उमेदवार निवडून दिला आणि सत्तेत त्या उमेदवाराचं सरकार नसून दुसऱ्याच पक्षाचं सरकार आहे. मग आता सरकार जे धोरणं ठरवतं त्याची अंमलबजावणी करणं, इतकंच तू निवडून दिलेल्या उमेदवाराच्या हाती असतं. फार फार तर तो उमेदवार सभागृहात सरकारच्या  एखाद्या चुकीच्या विधेयकाला विरोध दर्शवले. मात्र, ते विधेयक बहुमताने पारित झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी केल्यावाचून पर्याय नाही.  मुद्दा हा आहे की, उमेदवार चांगला आहे, मात्र सरकार त्याला विकास कामे करू देत नसेल तर त्याला अर्थ नाही. चांगलं सरकार आणि चांगले उमेदवारच  सत्तेत येण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.' या तरुणाला प्रश्नांची जाण आहे. मी पुढे त्याला म्हणालो, 'बघ विचार कर, शेवटी मत कुणाला द्यायचं, हा निर्णय तुझा आहे. तूर्तास, सध्या जे मोदी सरकार सत्तेत आहे, त्याला सिंहासनावरून खाली कसं खेचता येईल, हे बघू. मोदी सरकारने देशाची वाट लावली' आता तरी मोदी हेच देशासमोरचं मोठं संकट आहे. 'मोदी विरुद्ध देश' असा हा राजकीय संघर्ष आहे. आपण नेमकं कुणाच्या बाजूने उभं राहायचं हा  खरा प्रश्न आहे.

गेल्या पाच वर्षात सरकारने बहुतेक निर्णय हे चुकीचे घेतले असून ते उद्योगपतींना धार्जिणे असे निर्णय होते.  नोटबंदीचा निर्णय देखील चुकला.  आरबीआयने सांगितले की, काळा पैसा नाहीसा करणे, बनावट नोटांना आळा घालणे, चलनातील देव- घेव कमी करणे यासाठी नोटबंदी करण्यात आली असे सरकारने सांगितले. मात्र, यातील कोणतेही उद्दिष्ट सफल झाले नाही. नोटाबंदीच्या नावाखाली बाद केलेल्या पैशाच्या ९९ % इतका पैसा बँकेमध्ये परत आला. दुसरं असं, एका प्रचार सभेतील भाषणामध्ये भाजप सरकारने नोटबंदीमुळे झालेल्या मृत्यूची चेष्टा केलीय. आयएमएफ च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी असा अंदाज दर्शवला की, नोटबंदीमुळे जीडीपी चा तिमाही वाढदर दोन टक्के घसरला. एका वाक्यात सांगायचं तर, नोटबंदी चा प्रयोग फसला.  मात्र, या नोटबंदीच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने कोणती समिती नेमली ? माझ्या सारख्या सामान्य नागरिकाला असा प्रश्न आहे की, आपण लोकशाहीत राहतो मग कुठलाही निर्णय घेताना तो प्रश्न, निर्णय, विधेयक आधी सभागृहात मांडल्या जाते. मग नोटबंदीच्या निर्णयासंदर्भात असं झालं नाही. एवढा मोठा निर्णय घेतांना तो सभागृहात का मांडल्या गेला नाही ? इतर कुणाशी त्या निर्णया संदर्भात का चर्चा केली गेली नाही ?

आपण पाहतो की, गेल्या तीन साडेतीन वर्षात सरकारच्या कृषीक्षेत्राबाबतच्या  दृष्टिकोनामुळे देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने झाली. १३० कोटी लोकसंख्येचा आपला देश आहे आणि आपण स्वतःला कृषिप्रधान राष्ट्र म्हणत असतो. मग राज्यातीलच नव्हे, एकूणच देशातील शेतकऱ्यांची एवढी दयनीय अवस्था का ?  गेल्या चार वर्षात केवळ महाराष्ट्रामध्ये साधारणत: बारा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्यात.  मला वाटतं, या आत्महत्या नसून राजकीय हत्याच आहेत ! मी स्वतः किसानपुत्र आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची भीक नको असते हो, त्याच्या पिकाला फक्त योग्य हमीभाव द्यावा, इतकीच त्याची माफक अपेक्षा असते. २०१४  च्या निवडणुकीत हमीभाव हा  उत्पादन खर्चावर  ५० टक्के असेल, असं आताच सरकार तेव्हा प्रचार काळात सांगायचं. शिवाय २०२२ पर्यंत शेतीपासून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करू असं वचन दिलं होतं. उत्पन्न दुप्पट करू, हे वचन तर सरकारला पूर्ण करणं शक्यच नाही. मात्र, पिकाला हमीभाव देणं हे वचन पूर्ण करणं शक्य होतं. आणि मग शेतकऱ्यानी सरकारला निवडून दिलं. पण, पुढे हमीभावाचं काय झालं ?  आताही ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये देऊ करून, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली.

देशात बेरोजगारीचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढला. पंचेचाळीस वर्षांत बेरोजगारीत जेवढी वाढ झाली नाही, तितकी वाढ २०१७ -१८ या वर्षात झाली.  २०१८ मध्ये सात टक्के ६.१  टक्के इतकी बेरोजगारी वाढली. (बिजनेस स्टैंडर्ड नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफ इंडिया या अहवालानुसार) सध्या शहरात ७.७  टक्के बेरोजगारी वाढली असून ग्रामीण भागात ८.३  टक्के बेरोजगारी आहे. सबका साथ, सबका विकास म्हणत सरकारने २०१४ च्या निवडणुकात मतदारांना नोकऱ्यांचे दिलं होतं. कुठे आहेत त्या नोकऱ्या ?

यावर्षीचं जर आर्थिक बजेट पाहिलं  तर आपल्या असं लक्षात येतं की, महिला सुरक्षेच्या नावावर  यावर्षीच्या बजेटमध्ये केवळ १७१  कोटी रुपये वाढवले. यावरून आपल्या लक्षात येतं की, हे सरकार शेतकरी, बेरोजगार, स्त्रिया या घटकांच्या बाबतीत उदासीन असून या घटकांसाठी या सरकारकडे कुठल्याही प्रकारचे ध्येय - धोरण नाहीत. विकासाच्या मुद्यावर मोदी सरकार शब्दही काढत नाही.

मै भी चौकीदार असं म्हणणाऱ्या मोदी आणि त्यांच्या मंत्री मंडळातील नेत्यांना सवाल आहे की, तुम्ही स्वतःला चौकीदार म्हणवून घेता मग नीरव मोदी, विजय मल्ल्या हे पळून जातांना तुम्ही झोपला होता का ?

या पाच वर्षात बहुतेक माध्यम ही विकल्या गेली, सरकारच्या दावणीला बांधल्या केली.  आणि मग चांगल्या संपादकांना, चांगला पत्रकारांना माध्यम व्यवस्थेतून बाहेर काढण्याचं एक मोठं षडयंत्र रचल्या गेलं. हे सरकार सत्तेत आलं तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक विचारवंतांच्या - लेखकांच्या हत्या देशात झाल्या. आवाज दाबण्याचा मोठा प्रयत्न देशात झाला. हे सरकार आवाज दाबतय.

सगळ्यात भयानक असा आहे की,  काही दिवसांपूर्वीच साक्षी महाराज म्हणाले- २०१९ ची ही शेवटची निवडणूक असेल. २०२२ ला हा देश हिंदू राष्ट्र होईल. २०१९  च्या निवडणुकीत भाजप सरकार निवडून दिलं तर देशात अराजकता माजेल याचा अंदाज शहाण्या मतदारांना बांधता येतो. सप्टेंबर २०१८  मध्ये दिल्लीतल्या मैदानावर संविधान जाळल्या गेलं. हे सगळे संकेत लोकशाही संपवण्याचे आहेत. आपल्या लोकशाही हवी की ठोकशाही हे  ठरवणे गरजेचे आहे. आपल्याला अजूनही हे ठरवता येत नसेल तर आपण खरेच दुर्दैवी आहोत !

२०१४ च्या निवडणुकीत डॉ. भालचंद्र कांगो म्हणाले की, खरंतर उमेदवारांनी विचार करायची गरज असून मतदारांनी सिंहावलोकन करणं गरजेचं आहे. काँगो जे बोलले ते खरंच आहे. आपण कुणालाही कुणालाही निवडून  देतो मग फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे सरकार सत्तेत येतं. आपला कोंडमारा होतो. नंतर आपण सरकारच्या नावाने बोंबलत असतो. शिवाय चांगले उमेदवार नाहीत असा आपण कोकलत असतो. मात्र चांगले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले तरी आपण मतदाते कुणाला मत देतो, हे एकदा आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. चांगले उमेदवार आहेत पण आपण त्यांना निवडून देतो का ? नाही ना ! मग  यावर विचार व्हायला हवा !

मला वाटतं मतदारांनी कुठल्याही आश्वासनांना - भावनिक आव्हानांना बळी न पडता विवेक जागा ठेवून खालील प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदवावा. ते प्रश्न असे-
१) आपण कुठल्या पक्षाच्या उमेदवाराला निवडून देतो ?
२) तो उमेदवार सुशिक्षित आहे का ?
३) तो उमेदवार जनतेचे प्रश्न मार्गी लावेल  का ?
४) कुठल्याही प्रकारच्या जातीय - धार्मिक अस्मिता तो जपत तर नाही ना ?
५) आपण ज्या उमेदवाराला निवडून देतोय तो विकास कामे करेल का ?
६) तो जनतेचा कौल लक्षात घेऊन जनतेच्या बाजूचे, जनतेच्या हिताचे निर्णय घेईल का ?
७) तो  गुंड प्रवृत्तीचा तर नाही ना ?
८) गेल्या आठवड्यात दिल्लीत बोलतांना राहुल गांधी जसं बोलले तसं, आपल्याला महात्मा  गांधीचा देश हवा की गोडसेचा देश हवा ?
९) फॅसिस्ट प्रवृत्तीचे सरकार पाहिजे कि,  धर्मनिरपेक्ष सरकार ?
आपण मतदारांनी इतका जरी विचार केला तरी पाच वर्ष आपल्याला रडायची वेळ येणार नाही. देशात लोकशाही टिकवायची असेल तर सत्तेत पुन्हा मोदी नकोत ! दिलेला वायदा पूर्ण न करू शकणार हे जमले बाज सरकार नको !!
विठ्ठल वाघ म्हणतात -

आम्ही मेंढरं मेंढरं
ज्यानं त्यानं हकलावं
पाच वर्षाच्या बोलीने
होतो आमचा लिलाव !

आपलं मेंढरासारखं होऊ नये इतकंच !

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
 ईमेल - kabirbobade09@gmail.com