मोदींचा नाटकीपणा

हेरगिरी करणाऱ्या ए सॅट उपग्रह नाशक क्षेपणास्त्राची भारताने यशस्वी चाचणी केली. मिशन शक्तीच्या मोहिमेद्वारे अवघ्या तीन मिनीटाच्या आत डीआरडीओ आणि इस्रो च्या वैज्ञानिकांनी हे  यश मिळवले, यासाठी त्या  वैज्ञानिकांचे अभिनंदन ! येणार युगे हे अवकाश युग आहे. आता भारतही रशिया - अमेरिका -  चीन या देशांच्या बरोबरीला आला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची बैठक सुरू असतानाच दुपारी दूरदर्शन - रेडिओवर पंतप्रधान मोदी भाषण करण्यात असल्याचे वृत्त आलं.  आचारसंहिता चालू असतांना नेमकं मोदी काय घोषणा करणार आहेत, याकडे जनतेचे लक्ष लागले होते. काहींना नोटबंदीची आठवण झाली आणि धडकी भरली होती. युद्धजन्य परिस्थिती मुळे कदाचित मोदी आणीबाणी जाहीर करतील, असेही काही लोकांना  वाटलं.

जशी ही चाचणी फत्ते झाली तसं डीआरडीओ आणि इस्रो च्या सर्व शास्त्रज्ञांना बाजूला सरून खुद्द पंतप्रधान मोदींनी या चाचणीची  माहिती देशातील जनतेला दिली धक्कादायक असं की, डीआरडीओ चे प्रमुख सतीश रेड्डी यांच्याऐवजी डीआरडीओ चे  माजी प्रमुख, जे सध्या निती आयोगाचे सदस्य आहेत ते विजय सारस्वत माध्यमात या चाचणी विषयी बोलत होते. यूपीए सरकारच्या काळात ही चाचणी करू दिली गेली नाही, अशी टीका त्यांनी केली.


रशिया, अमेरिका या राष्ट्रांच्या अंतराळातील कामाची कुणकुण लागताच भारताने देखील अवकाश संशोधन करावे यासाठी १९६९ मध्ये पंतप्रधान नेहरूंनी इस्रो ची स्थापना केली. त्यापूर्वी अमेरिकेने १९५८, १९५९ मध्ये ए सॅटॅ योजना राबवली. नेहरू नंतर  इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना, म्हणजे साधारणतः १९७२ मध्ये स्पेस कमिशनची स्थापना करण्यात आली. नंतर आर्या भट्टा सॅटेलाइट अवकाशात सोडला.  २००८  मध्ये चांद्रयान मोहीम सुरू केली. त्याच काळात अमेरिकेने ए सॅटॅ ची यशस्वी चाचणी घेऊन एक नादुरुस्त उपग्रह पाडला. चीनने देखील २००७ मध्ये एक हवामान विषयक उपग्रह ए सॅटॅ द्वारे पाडला होता. त्यामुळे  २०१० पासून उपग्रह विरोधी क्षेपणास्त्र तयार केला गेले पाहिजे अशी चर्चा, यूपीए सरकारच्या काळात  सुरू झाली होती. मिशन शक्तीचे सूतोवाच २०१२ मध्ये झाले होते. आणि त्याला तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मान्यता देखील दिली होती. त्याचं काम पूर्ण झाल्यावर संरक्षण मंत्रालयाच्या वैज्ञानिक सल्लागार असलेले व्ही के सारस्वत यांनी आता उपग्रह विरोधी क्षेपणास्त्र सोडू शकतो, असं सांगितलं. मात्र, मनमोहन सिंग यांनी या चाचणीला मान्यता दिली नाही. कारण, चीनने २००७ साली जेव्हा अशी चाचणी केली तेव्हा अवकाशात कचरा निर्माण झाला होता आणि चीनवर जगातून टीका झाली होती. अर्थात, भारताच्या क्षेपणास्त्र विकासाची सुरुवात खूप आधी झाली होती. नंतर त्याला गती देण्याचं काम राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्या काळात झालं.  भारताने आजवर शेकडो उपग्रह अंतराळात सोडले. यूपीए सरकारच्या काळात या चाचणीचं देखील काम पूर्ण झालं होतं. मात्र उपग्रहाचा वेध घेणारे क्षेपणशास्त्रे विकसित करण्याचे आणि  या चाचणीचं सगळं श्रेय मोदीं सरकारने घेत जणू पहिल्यांदाच घडलं आहे, नव्हे हे आमच्या सरकारनेच केलं असं भासवले. प्रश्न हा आहे की, आचार संहिता चालू असतांना सत्ताधारी नेत्याला अशी घोषणा करता येते का ? आचारसंहितेच्या काळात पंतप्रधानांनी अशी घोषणा करणं है गैर आहे. आता निवडणूक आयोगाने मोदींच्या भाषणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली. निवडणूक आयोग मोदींच्या इशाऱ्यावर नाचणारी बाहुली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग मोदींवर काही कारवाई करू शकेल, असं वाटतं नाही.  बरं दुसरं असं, क्षेपणास्त्र चाचणी केली, हरकती नाही. पण, देशातील जनतेला संबोधून भाषण का केलं ?  याचं उत्तर उघड उघड आहे. या घटनेच्या दोन दिवस आधी काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी गरिबांसाठी किमान वेतन हमी 'न्याय' योजनेची घोषणा करून जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्नांकडे वळवले. ही योजना गेम चेंजर ठरू शकते की काय, असं वाटतं असतांना  भाजप ने निवडणूक कोणत्या मुद्द्यावर लढवायची  हा सवाल मोदींपुढे होता. यापूर्वी त्यांनी पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक या मुद्द्यांकडे लोकांचं लक्ष भाजप ने वेधले होते, पण नंतर हळूहळू याची लोकांमध्ये चर्चा कमी होत गेली. जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्नांकडे जाऊ नये, यासाठी काहीतरी करणं गरजेचं होतं. म्हणून त्यांनी क्षेपणास्त्र चाचणी करण्याचा निर्णय घेऊन भाषण ठोकलं. इथे पण मोदींनी राजकारण केलं. मोदींच हे भाषण म्हणजे, राजकीय प्रपोगंडा होता ! यातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा त्यांनी केविलवाणा प्रयत्न केला.

मोदी राजकारणात येण्याऐवजी चित्रपटात जायला हवे होते. कारण, मोदी किती नाटकी आहेत, हे आपण पाच वर्षात अनुभवलं. ते भावुक काय होतात, जनतेची सहानुभूती कशी मिळवतात... हे काही आपल्याला नवं नाही. असंच जागतिक रंगभूमी दिवशी देखील अभिनयात माहीर असलेल्या  मोदींनी नाटकीपणा केला असून बेरोजगारी, गरिबी, महिलांची असुरक्षितता या जमिनीवरच्या प्रश्नावरून जनतेचे लक्ष अवकाशात वळवले. मोदी सरकारला जनतेचे मूलभूत प्रश्न महत्वाचे वाटत नाहीत.


काँग्रेस च्या काळात राष्ट्रपती कलाम यांनी देशाला महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. नंतर भाजपा सरकार सत्तेत आलं. मोदींनी देशाला प्राचीन काळात घेऊन जाण्याचं ठरवलं. तुम्हाला आठवतं का, वैज्ञानिकांच्या परिषदेत पंतप्रधान मोदी अकलेचे तारे तोडत म्हणाले होते की, 'गणपती हे हेड ट्रान्सप्लांटचे उत्तम उदाहरण आहे. ही देशातील पहिली प्लास्टिक सर्जरी आहे.' मोदी आणि मोदी सरकार मधील अनेक मंत्र्यांनी अवैज्ञानिक विधाने  करून विवेकाचा बळी घेतला. माकड आमचे पूर्वज नव्हते,  आईनस्टाईननं जे म्हटलं ते आमच्याकडे वेदांमध्ये पूर्वीच होतं अशी विधान मंत्र्यानी केलीत. मोदींनी गेल्या पाच वर्षात देशाला प्राचीन काळात नेण्याचे प्रयत्न केले. मग आता तुम्ही ठरवा, देशाला प्राचीन काळात घेऊन जाणाऱ्या, अवैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणाऱ्या मोदींच्या हातात सत्ता द्यायची की, जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवणारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारा नव्या पंतप्रधानाचा पर्याय शोधून देशाचं नेतृत्व त्याच्या हाती द्यायचं ?
-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
ईमेल - kabirbobade09@gmail.com