काँगेसचा जाहीरनामा

भाजपने पूर्वीपासूनच राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, राम मंदिर या मुद्द्यांचा आधार घेऊन राजकारण केलं. २०१९ च्या सतराव्या लोकसभा  निवडणुकीत देखील त्यांचा याच मुद्द्यावर भर दिसून येतो.  नुकताच (२ एप्रिल) ला काँग्रेसने २०१९ चा जाहीरनामा घोषित केला. मात्र काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्याची भाजपा मधील अनेक मंत्र्यानी खिल्ली उडवली.

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने -
१) २२ लाख नोक-या -
मार्च २०२० पर्यंत केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत रिक्त असलेली चार लाख पदे भरण्यात येतील. २२ लाख सरकारी नोकऱ्या देण्यात येतील. ग्रामपंचायतीत 'सेवा मित्र' पदांची निर्मिती करून १० लाख तरुणांना नोकरीची संधी देण्यात येईल. युवकांना उद्योग उभारण्यासाठी तीन वर्षापर्यंत परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

२) मोफत आरोग्य सुविधा -
सरकारी रुग्णालये सुसज्ज करण्यात येतील. सर्वांसाठी आरोग्य हक्क कायदा करणार. सरकारी व काही निवडक इस्पितळात सर्व आरोग्य सुविधा मोफत. खाजगी आरोग्य विम्यावर भर दिला जाईल.

३) कर्जमुक्ती
कर्जमुक्तीसाठी शेतमालाला किफायतशीर भाव.

४) ३३% महिला आरक्षण-
लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात लोकसभा आणि  विधानसभेत महिलांना ३३ % आरक्षणाचा कायदा करणार. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यामध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल.

५) ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर-
ग्रामीण स्वतःचे घर बांधण्यासाठी जमीन नसलेल्या कुटुंबाना भूखंड मिळवण्याचा अधिकार देण्याचा कायदा करण्यात येईल.

६) आफस्पाच्या (AFSPA) कायद्यात सुधारणा

७) देशद्रोहाचे कलम १२४ (अ) रद्द

८) शिक्षण
अ) बारावीपर्यंत मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण
ब) शिक्षणासाठी ची तरतूद दुप्पट करून जीडीपीच्या सहा टक्के करण्याचं आश्वासन

९) रिझर्व बँक, निवडणूक आयोग, आणि सीबीआयचे सबलीकरण.

१०) निवडणूक व त्यांची अपारदर्शक योजना मोडीत काढून राष्ट्रीय निवडणूक  स्थापन करणे.

११) शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प

१२) न्याय या योजनेद्वारे गरिबाच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये जमा.

१३) उद्योजकांसाठी बँकांचे दरवाजे उघडणार.

१४) मनेरगाचे कामाचे दिवस १०० वरून १५० दिवस

१५) संरक्षणासाठी अधिक तरतूद करणार
तीन महिन्यात नॅशनल काउंटर टेररिझम सेंटर (एन टी टी सी) आणि डिसेंम्बर २०१९ पर्यंत ,नेटग्रीडची स्थापना करण्यात येईल.

१६) शेतकरी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास तो गुन्हा नसेल.

१७) अंतर्गत सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षेवर विशेष लक्ष.

१८) जीएसटीचे सुलभीकरण-
एकसमान दर, निर्यातीचे शून्य रेटिंग, आवश्यक वस्तू व सेवांना सूट देण्यात येईल. तसेच पंचायती व पालिकांनाही जीएसटी च्या महसुलात वाटा देण्यात येईल.

१९ ) भ्रष्टाचार, राफेल प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.


देशद्रोहाचं १२४ कलम रद्द करू, असं आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिलं. राहुल गांधींच्या या आश्वासनावर भाजपतील अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांनी सडकून केली.  अरुण जेटली म्हणाले की,  भारताच्या एकतेचे तत्व  कमकुवत करण्याचा काँग्रेस चा प्रयत्न आहे.  देशद्रोहाचा कायदा रद्द करू पाहणाऱ्या पक्षाला निवडणूक निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसावा, असं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोलले. आजवर भाजप - शिवसेना यांनी कायम काँगेस वर टीका केली. हा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यावर काँगेस टीकेचं धनी झालं. हा जाहीरनामा 'जनतेची मन की बात' आहे असं राहुल गांधी बोलले. या जाहिरनाम्यातील आश्वासनं पाहता, ते खरंही वाटतं.  निवडणुकीच्या या वादावादीत आपण मतदार म्हणून आपली भूमिका ठरवणं महत्वाचं आहे. त्यासाठी आपण स्वतः देखील जाहीर नाम्याची उलट तपासणी करणं गरजेचं आहे. शिवाय, ज्या देशद्रोहाच्या कलमावरून भाजपने कॉंग्रेस वर निशाणा साधला ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. असपा कायदा काय आहे, ते देखील समजून घेतलं पाहिजे.


काय आहे देशद्रोहाचा कायदा?
कलम १२४ या कायद्यानुसार जो कोणी 'सरकार विरोधी' मत मांडेल, लिहील - बोलेल वा कुठल्याही प्रकारे सरकारला विरोध करेल त्या व्यक्तीला देशद्रोहाच्या कायद्यानुसार देशद्रोही ठरवण्यात येईल. हा कायदा ब्रिटिश सरकारने १८७० साली तयार केला. आपल्या विरुद्ध कोणी बंड करू नये, अशी ब्रिटिश सरकारचं धोरण होतं. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला. आणि या देशद्रोही कायद्या अंतर्गत १९०६ मध्ये लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांना  आणि १९२२ मध्ये महात्मा गांधी या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लोकांना अटक करून देशद्रोही ठरवल्या गेलं. आता प्रश्न हा आहे की, स्वातंत्र्य चळवळीत या लोकांनी योगदान दिलं, तर ते देशभक्त होते की, ब्रिटिश सरकार विरुद्ध बंड केलं म्हणून देशद्रोही ठरवायचे ? या कलमात स्पष्ट उल्लेख आहे की, 'सरकारविरुद्ध'.  मात्र, आपण सरकार विरुद्ध या शब्दाचा अर्थ 'देशा विरुद्ध' असा घेतला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने आपल्या अनेक महानायकांना देशद्रोही ठरवलं. आता भारतातून ब्रिटिश गेले तरी हा कायदा अजूनही आहे तसाच आहे. पंडित नेहरू पासून अनेक नेत्यांनी या कायद्याचा विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यात दुरुस्त करण्याच्या सूचना सरकार ला दिल्या होत्या. पण, न्यायालयाच्या या सूचनांचं पालन झालेलं दिसत नाही. मानवाधिकार आयोगानेही या कायद्याला विरोध केला.  यूपीए सरकारच्या काळात या कायद्याचा फारसा गैरवापर झाला नाही. मात्र २०१४ ते आजपावेतो भाजप ने सरकार विरुद्ध बोलू पाहणाऱ्या अनेकांना देशद्रोही म्हणून घोषित केलं. सत्ता स्थानाला हादरा देणाऱ्या लोकांचं या कायद्या अंतर्गत सरकारने दमनच केलं. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ या तीन वर्षात मोदी सरकारने या देशद्रोही कायद्याचा गैरवापर करून जेएनयु मधील विद्यार्थी कन्हैया कुमार, उमर खालिद, आसाम मधील पत्रकार अखिल गोगाई यांच्यासह ११२ जणांविरुद्ध देशाचे खटले दाखल केले होते. या कायद्यान्वये लोकांना वर अंकुश ठेवण्याचा एक मोठा प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात झाला.  हा कायदा रद्द झाला तर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर -  वर्तनावर जनतेला टीका करण्याचा अधिकार मिळतो.  त्यामुळे हा कायदा रद्द करणं महत्त्वाचं आहे. पण, भाजपा सरकारला ते नको आहे. जे राजकीय पक्ष - नेते   हा कायदा रद्द करण्याच्या विरोधामध्ये आहेत ते खरं तर हुकूमशाही प्रवृत्तीचेच असतात, म्हणून त्यांना हा कायदा असणं फार महत्त्वाचे आहे. देशात लोकशाही टिकवायची असेल तर हा कायदा रद्द होणे अत्यंत महत्त्वाचा आहे.  काँग्रेसच्या या भूमिकेचं - निर्णयाचं लोकशाही मानणा-यांनी, लोकशाही वर विश्वास असणा-या लोकांनी निश्चितपणे स्वागत केलं पाहिजे.

AFSPA (armed forces special power act) या कायद्यांत देखील सुधारणा करू, असं राहुल गांधी बोलले. या कायद्याचा प्रश्न हा जटिल आहे. हा कायदा देखील ब्रिटिश सरकारने भारत छोडो ही चळवळ दडपण्यासाठी तयार केला होता. या कायद्याअंतर्गत सशस्त्र दलाच्या वरिष्ठ अधिका-यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने सरकार विरोधात कोणी बंड करत असेल तर त्यांचं आंदोलन दडपण्यासाठी बळाचा वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आला. स्वातंत्र्योत्तर भारतात फाळणीच्या वेळेसची तत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला होता. नंतर काही वर्षांनी सन १९५८ ला या कायद्यात काही तरतुदी करून हा कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पास करण्यात आला आणि The Armed Forces (assam & manipur) Special Power Act - 1958 हा कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा आसाम आणि मणिपूर प्रांतातील अस्थिर परिस्थितीला नियंत्रित करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. संसदेत या कायद्याला विरोधही झाला होता. मणिपूरचे तत्कालिन खासदार लाइशराम सिंग यांनी 'लॉ लेस लॉ' असे म्हणत या कायद्याला विरोध केला होता. मात्र हा कायदा केवळ सहा महिण्यासाठीच असेल, असं आश्वासन देऊन हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. १९४२ च्या ने ब्रिटिश सरकारने जो कायदा केला होता, त्यात सशस्त्र दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानाच बळाचा (ठार मारण्यापर्यंत) वापर करण्याचा विशेष अधिकार देण्यात आला होता. तर, १९५८ सालच्या भारतीय कायद्यात तोच अधिकार वरिष्ठ - कनिष्ठ अशा सगळ्याच अधिकाऱ्याला हे अधिकार देण्यात आले. शिवाय ब्रिटिश सरकारच्या १९४२ कायद्यात नसलेले काही अधिकार हे १९५८ च्या भारतीय कायद्यात तरतुदी करून दिल्या गेले. जसं की,  एखाद्या संशयीत ठिकाणावर/ इमारतीत सर्च विदाऊट वॉरंट व प्रसंगी एखादी इमारत बॉम्ब टाकून नष्ट करण्याचे - उडवण्याचे अधिकारा सारखा अधिकार भारत सरकारच्या १९५८च्या कायद्यात देण्यात आला. या कायद्यात अनेक जाचक तरतुदी आहेत. सन १९७१ मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय ही राज्ये अस्तित्वात आल्यावर या कायद्यात पुन्हा काही तरतुदी करण्यात आल्या आणि The Armed Forces (amendment) special power act - 1972 हा कायदा तयार करण्यात आला. तसं पाहिलं तर हा कायदा केवळ सहा महिन्यांसाठीच  तयार करण्यात आला होता.  मात्र आज जवळजवळ ६० वर्ष सातत्याने मनिपुर व ईशान्य राज्यातील  काही भौगोलिक प्रदेश वगळता हा कायदा अमलात आहे.  भारतात आजवर तीन प्रदेशात हा कायदा प्रत्यक्षात वापरण्यात आला. त्यातपैकी पंजाब राज्यात १९८३  ते १९९७ वर्षाच्या कालावधीत या कायद्याचा वापर झाला. पंजाबात खलिस्तान चळवळीच्या विरोधात हा कायदा वापरण्यात आला होता. मात्र, पंजाब मधील परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर १९९७ नंतर हा कायदा उठवण्यात आला. जम्मू काश्मीर मध्ये १९९०  पासून ते आजपर्यंत हा कायदा अस्तित्वात आहे. सातही ईशान्य राज्यात हा कायदा अजूनही अंमलात आहे. या कायद्याला मानव मानवी हक्क संघटना आणि नागरी संघटना यांनी विरोध केला होता. इरोम शर्मिला यांनी या कायद्याविरोधात सोळा वर्ष उपोषण केलं होतं.


हे दोन्ही कायदे प्रचंड जाचक असून ते रद्द होणेच गरजेचे आहे.


आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, काँग्रेसचा जाहीरनामा हा सर्व सामान्य जनतेला विचारात घेऊन तयार केला गेला. तरीही काँग्रेस सत्तेवर आली म्हणजे, एका रात्रीत फार काही बदल होणार नाहीत. तशी आशा ठेवणं देखील चुकीच आहे.  परंतु; काँग्रेस सत्तेत आलं आणि त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकले नाही तर निश्चितपणे आपण त्यांना दोष देऊच. काँगेसवरही टीका करू. शिवाय, २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा जसा पाडाव शेतकरी- बेरोजगार तरुणांनी केला होता तसाच पाडाव २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये आपण करून काँग्रेस ला पुन्हा एकदा त्यांची जागा दाखवून देऊ. आपले प्रश्न कोण मांडतय, कोणत्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आपल्याला महत्व आहे, हे सध्या आपल्याला महत्वाचं आहे. भाजपा सारखा पक्ष अजूनही जनतेच्या प्रश्नांवर बोलत नाही. भाजपला राम मंदिर, राष्ट्रवाद, युद्ध, जात - धर्म हेच मुद्दे महत्वाचे वाटतात. अजून भाजपचा जाहीरनामा यायचा आहे. पण नागपुरात पत्रकारांशी (मंगळवारी - २ एप्रिल) बोलतांना भाजपा च्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती म्हणाल्या, भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिरासह, कलम ३७० चा समावेश असेल. खरंच, राम मंदिर सारखा प्रश्न जनतेचा मूलभूत प्रश्न असू शकतो का ? यावर देखील मतदारांनी विचार करायला पाहिजे.


सुषमा स्वराज काँग्रेसवर घणाघाती हल्ला करतांना म्हणाल्या की, 'देशाचे पंतप्रधान मोदी हे पुलवामा हल्लातील दोषींवर कारवाई करण्याची योजना आखताहेत तर राहुल गांधी हे देशद्रोहाचं कलम रद्द करण्याचं वचन आपल्याला  देतात. काँग्रेसचा जाहीरनामा फुटीरतावाद्यांना खुश करणारा आहे. देशद्रोहाला पाठिंबा देणारा राजपूत तुम्हाला हवाय की देशाचे संरक्षण करणारा चौकीदार ?' मोदी  यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत भुलीचं इंजेकशन मतदारांना देऊन ते सत्तेत आले. आणि दिलेली आश्वासनं त्यांनी पूर्ण केली नाहीत, उलट जनतेची पिळवणूकच केली. आणि आपल्यासारख्या सामान्य माणसाचे प्रश्न काय आहेत, आणि मोदी भाषणात बोलतात काय ? जनतेच्या प्रश्नांवर मोदीजी शब्दही काढत नाहीत !

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
ईमेल - kabirbobade09@gmail.com