भाजपचा राष्ट्रवादाच्या आडून मताचा जोगवा !

राष्ट्रीयत्व हीच आमची प्रेरणा,  सर्वसमावेशता हेच आमचे तत्वज्ञान आणि सुशासन हाच आमचा मंत्र अशी त्रिसूत्री व्यक्त करत भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. शिक्षण, रोजगार, हमी भाव, आरोग्य -सुविधा, दलित-आदिवासी सुविधा, स्मार्ट सिटी, गंगा जल शुद्धीकरण हे २०१४ च्या जाहीरनाम्यातील  मुद्दे  यावेळेसच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यातून गायब ! शिवाय भाजपने २०१४ मध्ये दिलेल्या आश्वासनापैकी रोजगार, हमी भाव, महिलांची सुरक्षा हे मुद्दे या जाहीरनाम्यात आले नाहीत. तेच ते जुने मुद्दे या जाहीरनाम्यात आहेत.  राम मंदिराचे आश्वासन देखील भाजप अनेक वर्षापासून देत आहे.

काश्मीरशी संबंधित असलेले कलम ३७०, कलम ३५ अ रद्द करणे, घुसखोरी रोखणे,  समान नागरी कायदा लागू करणे, नागरिकत्व दुरुस्ती चा कायदा करणे, राम मंदिर, दहशतवादाचा खात्मा करणे हे भाजपचे  जुनेच मुद्दे या जाहीरनाम्यातून पुढे आलेत. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाशी संबंधित ह्या मुद्द्यांद्वारे धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.


जाहीरनाम्यातील ठळक मुद्दे-

१)  राम मंदिर उभारणार

२) समान नागरी कायदा करणार

३) तिहेरी तलाक विरुद्ध कठोर कायदा करणार

४)कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणार

५) दहशतवादाचा नायनाट,  लष्कराला मोकळीक देणार

६) लष्कराचे आधुनिकीकरण, क्षमताही वाढवणार

७) मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण सामग्री

८) नागरिकत्व सुधारणा कायदा राबवणार

९) काश्मिरी पंडित यांनी खोऱ्यात परतावे यासाठी प्रयत्न करणार

१०) दहशतवादावर 'झिरो टॉलरन्स' ची भूमिका

११) शबरीमाला हा मुद्दा न्यायालयात मांडणार

१२) गरजेनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आखणार

१३) ईशान्यकडील सीमेवरून होणारी घुसखोरी थांबवणार

१४) १ लाख रुपयांचे कर्ज, पाच वर्षे व्याजमुक्त

१५)  छोट्या व्यापाऱ्यांना पेन्शन देण्याची योजना

१६) सर्व शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपये

१७) सर्वांना घर मिळण्याचा प्रयत्न करणार

१८) पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालय

१९) शेतीत 25 लाख कोटींची गुंतवणूक

२०) सिंचनाखालील क्षेत्र वाढवणार

२१) मोठ्या शहरात शेतकऱ्यांना बाजारपेठा

२३) जलजीवन मिशन अंतर्गत  'नल से जल' योजना

२४) महिलांना ३३ टक्के आरक्षण

२५)  ५० टक्के महिला कामगार असलेल्या छोट्या उद्योगातून दहा टक्के सरकारी खरेदी

२६)  छोटे शेतकरी, व्यापाऱ्यांना वयाच्या साठीनंतर निवृत्तीवेतन

२७) २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार

२८) पायाभूत सुविधा साठी १००  लाख कोटी गुंतवणूक

२९) २०२२ पर्यंत रेल्वेमार्गाचे विद्युत विद्युतीकरण

३०) ७४ वैद्यकीय महाविद्यालय,  विद्यापीठाची स्थापना

३१) व्यवस्थापन व  अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढणार

३२) ५०  शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे

३३) विमानतळांची संख्या दुप्पट करणार

३४) जीएसटी सुधारणा करणार

३६)  नव्या उद्योजकांना ५० लाखापर्यंत ची विनातारण कर्ज पुरवठा


महिला आरक्षणाच्या संदर्भात जाहीरनाम्यात तेहतीस टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असा उल्लेख आहे. मात्र यूपीए सरकारने जेव्हा २००९ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं होतं. आणि लोकसभेत मात्र या विधेयकाला भाजपने विरोध केला होता. दुसरा मुद्दा,  २०१४ च्या च्या निवडणुकी नंतर केंद्रात भाजपला बहुमत असताना हे महिला आरक्षणाचं विधेयक का पारित करून घेतलं नाही ? २०२४ मध्ये देखील भाजपने हेच आश्वासन दिलं होतं. पण, नंतर या पाच वर्षात ना त्यांनी हे विधेयक पारित केलं, ना संसदेत त्या विधेयकाची चर्चा केली.


शिक्षण विषयक धोरण या संदर्भात असे सांगितले गेले की, ७५ नवे मेडिकल कॉलेज उघडले जातील.  आता मुद्दा हा आहे की,  जसं 'जिओ' युनिव्हर्सिटीला मोदींनी हवेत बांधल, तसंच हे मेडिकल कॉलेजेस देखील हवेतील फुगा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्वाचं म्हणजे,  नोकरी चा पत्ता नाही आणि सरकार आणखीन महाविद्यालयांची (बेरोजगार निर्मितीचे फॅक्टरी)  स्थापन करून बेरोजगार कामगारांची वाढ करणार तर ! २०१४ मध्ये भाजपने म्हटलं की, जीडीपीच्या सहा टक्के इतका खर्च शिक्षणावर करू,  पण तितका खर्च शिक्षणावर केल्या गेला का ?  अर्थात, त्याचे उत्तर 'नाही' असेच आहे.  या पाच वर्षात शिक्षणावर केवळ जीडीपी च्या २.७ टक्के इतका खर्च केल्या गेला.


२०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू. साठ वर्षानंतर पेन्शन देऊ, या घोषणांचा समावेश देखील भाजप च्या जाहीरनाम्यात आहे.  असचं आश्वासन २०१४ मध्ये देखील भाजपने दिलं होतं की, शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू,  स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, पण पुढे काय झालं त्याच ?


रोजगाराचा थेट उल्लेख जाहीरनाम्यात नाही.  केवळ काही योजनामध्ये  'रोजगार' या शब्दाचा उल्लेख आहे.  या जाहीरनाम्यात भाजपने २२ क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिलं,  २०१४ मध्येही तरुणांना रोजगार देऊ, असं सांगण्यात आलं होतं. परंतु, तरुणांना रोजगार मिळाला नाही. या मागील पाच वर्षात अनम्प्लॉयमेंट रेट ६.१ इतका आहे. मागील ४५ वर्षात बेरोजगारीचा दर इतका वाढला नाही. (नॅशनल सॅम्पल सर्वे नुसार)

याशिवाय जाहीरनाम्यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणे देखील गरजेचे आहे. ते मुद्दे म्हणजे कलम ३७०, कलम ३५,  समान नागरी कायदा.  खरंतर हे तिन्ही मुद्दे जनसंघाच्या जाहीरनाम्यात देखील असतं. २०१४ मध्ये भाजपची एकहाती सत्ता होती. शिवाय २०१४  च्या निवडणुकीनंतर भाजप केंद्रात आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील सत्तेत होता. खरंतर त्याच वेळेस या कायद्यात सुधारणा -  बदल करणे किंवा  हे कायदे रद्द करणे  भाजपला सहज शक्य होते.  मात्र भाजपने तसं केलं नाही.  त्या मुद्द्यांच्या आधारावर भाजपने केवळ आतापर्यंत गलिच्छ  राजकारण केलं. समान नागरी कायदा, कलम ३७०  रद्द करणे  अशक्य आहे, हे भाजपला देखील चांगलं ठाऊक आहे. परंतु भाजप पुढच्या निवडणुकीत देखील हे मुद्दे केवळ प्रचाराचे मुद्दे बनवून सत्तेत येण्यासाठी प्रयत्न करेल.



कलम ३७० काय आहे ?
कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला.  फाळणीची जखम ताजी असतानाच काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांची स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. परंतु, नंतर त्यांनी भारतात विलीन होण्याची भूमिका स्वीकारली.  ज्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये हंगामी सरकार स्थापन झाले त्यावेळी शेख अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते) यांनी संविधानाच्या कक्षेच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली.  अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे पेच तयार झाला होता. यावर तोडगा म्हणून काश्मिरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवले गेले आणि त्यांना सार्वमताची हमी देऊन काश्मीरला भारतात विलीन करून घेण्यात आलं. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे.  भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क,  राज्यातील उच्च न्यायालयाचे कार्यकक्षा,  निवडणूक प्रक्रिया या बाबी  अपवादात्मक तरतूदीद्वारे राज्यास लागू होतात. सुरक्षा,  परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण   या व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची परवानगी लागते.  तेथील रहिवाशांचं नागरिकत्व, मालमत्ता हक्क, मूलभूत हक्क या बाबी विषयीच्या तरतुदी देखील वेगळ्या आहेत.

काश्मिरी जनतेचे जर हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तर तर हे कलम रद्द होऊ शकते.

कलम ३७० रद्द करू असं भाजपनं २०१९ च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सांगितलं. आता मुद्दा असा आहे की, २०१४  मध्ये देखील भाजपने हे कलम रद्द करण्याची घोषणा केली होती. ते  कलम रद्द करण्यासाठी भाजपने प्रयत्नदेखील केले होते. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितलं होतं की, या कलमात कुठलाही बदल करता येणार नाही.  आता काही महिन्यांपूर्वीच भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, नंतर मुफ्ती यांनीही राजीनामा दिल्याने जम्मू-काश्मीर सरकार कोसळलं.  सध्या जम्मू-काश्मीर मध्ये राज्यपाल राजवट आहे.  राज्यपाल - राष्ट्रपती या कलमात काही बदल करू शकत नाही.  महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ३ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाला कायमस्वरूपी दर्जा दिला.  तरीही सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न मानता भाजप सरकार कलम ३७० रद्द करण्याचं वचन जनतेला देत आहे.

राम मंदिराच्या मुद्याबाबतही आपण हेच म्हणू शकतो की, हा मुद्दा देखील भावनिक मुद्दा असून या मुद्द्याच्या आधारे देखील भाजप कायम धार्मिक ध्रुवीकरण करत आला.

-कबीर उषा लक्ष्मण बोबडे
ईमेल - kabirbobade09@gmail.com