निवडणुका जवळ आल्या की महिला, महिलांचा राजकारणातील सहभाग, महिला आरक्षण या चर्चेला शिळ्या कढीला उत यावा तसा ऊत येतो. आपण फक्त आणि फक्त चर्चा करतो, प्रत्यक्षात मात्र काहीच करत नाही. खरंतर मतदार म्हणून स्त्रियांची भूमिका निवडणूक प्रक्रियेत महत्त्वाची आहेच. मात्र, त्यांनी कुणाला मत द्यावं, हे देखील त्यांच्या घरची 'पुरुष मंडळीच' ठरवतात, असं एक चित्र आजही महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात आपल्याला पाहायला मिळतं. तर, शिकल्या सवरलेल्या स्त्रिया घरातल्या पुरुषांना न जुमानता खऱ्या अर्थाने आपलं मतदान हक्काचं  स्वातंत्र्य जपतात. असं असलं तरीही त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग केवळ मतदानापुरताच न ठेवता त्यांनी प्रत्यक्ष राजकारणात उतरले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे असं चित्र होतं की, पुरुष निवडून आला की, त्याची आरती व्हायची. त्या निवडून आलेल्या पुरुषाला स्त्रीया ओवाळायच्यात. आजही हे चित्र आहे. प्रश्न हा आहे की, अजून किती दिवस स्त्रियांनी फक्त आरत्या ओवाळत राहायच्यात ? स्त्रियांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की,  महिलांना राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी खूप मोठा संघर्ष करावा लागला...

हेरगिरी करणाऱ्या ए सॅट उपग्रह नाशक क्षेपणास्त्राची भारताने यशस्वी चाचणी केली. मिशन शक्तीच्या मोहिमेद्वारे अवघ्या तीन मिनीटाच्या आत डीआरडीओ आणि इस्रो च्या वैज्ञानिकांनी हे  यश मिळवले, यासाठी त्या  वैज्ञानिकांचे अभिनंदन ! येणार युगे हे अवकाश युग आहे. आता भारतही रशिया - अमेरिका -  चीन या देशांच्या बरोबरीला आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीची बैठक सुरू असतानाच दुपारी दूरदर्शन - रेडिओवर पंतप्रधान मोदी भाषण करण्यात असल्याचे वृत्त आलं.  आचारसंहिता चालू असतांना नेमकं मोदी काय घोषणा करणार आहेत, याकडे जनतेचे लक्ष लागले होते. काहींना नोटबंदीची आठवण झाली आणि धडकी भरली होती. युद्धजन्य परिस्थिती मुळे कदाचित मोदी आणीबाणी जाहीर करतील, असेही काही लोकांना  वाटलं. जशी ही चाचणी फत्ते झाली तसं डीआरडीओ आणि इस्रो च्या सर्व शास्त्रज्ञांना बाजूला सरून खुद्द पंतप्रधान मोदींनी या चाचणीची  माहिती देशातील जनतेला दिली धक्कादायक असं की, डीआरडीओ चे प्रमुख सतीश रेड्डी यांच्याऐवजी डीआरडीओ चे  माजी प्रमुख, जे सध्या निती आयोगाचे सदस्य आहेत ते विजय सारस्वत माध्...

निवडणुका आल्या की, कर्जमाफी हा विषय येतोच. अगदी तसंच, पंतप्रधान मोदी यांनी २०१४ निवडणुकीच्या भाषणात म्हणायचे की, तुम्ही काँग्रेसला साठ वर्षे दिलीत, मला साठ महिने द्या. मोदीच्या तेव्हाच्या प्रचार सभामधील भाषणात कर्जमाफी, हमीभाव यांची अशी आश्वासनं असायची. मग जनतेने देखील मोदींवर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून दिलं. आता मोदीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. मात्र,अजूनही देशात आणि राज्यात शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नाहीत. या राज्यकर्त्यांनी देखील शेतकऱ्यांकडे केवळ मतदान पेटी म्हणूनच पाहिलं. आपला आजवरचा इतिहासच आहे की, सत्तेमध्ये सरकार कोणाचंही असो,  त्या सत्तेतल्या  सरकारने कायम शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली. काँग्रेसच्या काळात देखील शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय होती. २०१४  पासून राज्यात आणि केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आहे. मात्र, कृषी धोरण मात्र आहेत, तशीच आहेत. त्यात फारसा फरक पडला नाही.  या सरकारची कृषी धोरणं ही आधीच्या म्हणजे, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी धोरणापेक्षा अधिक शेतकरीविरोधी आहेत. भारत कृषीप्रधान देश आहे, त्यामुळे भारताचे धोरण देखील कृषी केंद्री असायला हवं होतं, पण भार...

आज (२७ मार्च) एका दैनिकाच्या च्या पहिल्या पानावर एक राजकीय बातमी होती, शिर्षक होतं - 'भाजपचा राष्ट्रवादावर, काँग्रेसचा रोजगारावर भर'. खरंतर काँग्रेसचं सुरुवातीपासूनचं धोरण हे गरिबी हटाव असं होतं आणि आजही  काँग्रेसची पब्लिक पॉलिसी ही सर्वसामान्य माणसाभोवती केंद्रित आहे, असं वाटतं. नव्हे, आहेच. कारण,  सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी बोलले की, काँग्रेस सत्तेवर आल्यास किमान वेतनाची हमी देणारी 'न्याय' योजना आखू. त्यासाठी ज्यांचे मासिक उत्पन्न बाजार हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न बाजार हजार रुपयापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारकडून वित्त बाह्य मदत करण्यात येईल.  आणि त्या कुटुंबाचे उत्पन्न बाजार हजार रुपयांच्या पुढे गेल्यावर ते कुटुंबा आपोआप या योजनेतून बाहेर जाईल. या योजनेत गरीब कुटुंबांना वर्षाला ७२ हजार रुपये मिळणार आहेत. योजना प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी अनेक अर्थतज्ञांशी चर्चा केली, असं राहुल म्हणाले.  याआधी देखील  काँग्रेस सरकारने मनरेगा योजनेतून १४ कोटी गरीब कुटुंबियांना गरिबीतून बाहेर काढले. ही न्याय योजनादेखील पाच कोटी गरीब कुटुंबीयांना...

आतापर्यंत केंद्रात दोन वेळा भाजपची सत्ता आली. पहिल्यांदा वाजपेयी सरकार सत्तेत आलं, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकार सत्तेत आलं.  आता सतरावी लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली. आतापर्यंत भाजप सरकारने देशाला आणि देशातील जनतेला काय दिलं, याचा लेखाजोखा मांडल्या जाणं गरजेचं आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत आलं तेव्हा जमिनीखाली पाच अणूचाचण्या करण्यात आल्या होत्या.  तो दिवस होता ११ मे १९९८. हा दिवस भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून पाहिला जातो. कारण, या दिवशी वाजपेयी सरकारने अनुचाचण्या करून जगाला दाखवून दिलं की आम्ही काही कमी नाही. भारताच्या या अनुचाचणी च्या गुप्त मोहिमुळे  अमेरिका देखील चकित झाली होती. या अणुचाचण्या देशाला लाभदायीच ठरल्या. वाजपेयी यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे  देशाला कुठलीही आर्थिक झळ पोहोचली नाही. महत्त्वाचं असं की, अमेरिकेने ज्यावेळी आर्थिक प्रतिबंधा लादला त्यावेळी विदेशी गंगाजळ व्यापार व विदेशी गुंतागुंतीच्या रूपात १०० हजार  करोडची वाढ होऊन 'कर्जबाजारी' हे जे बिरुद देशाला लागलं होतं ते गळून पडलं. हा  सगळा वाजपेयींचा करिष्मा. वाजपेयी सरक...

काल दिनांक २३ मार्च च्या दैनिक लोकसत्ताच्या पहिल्या पानावर संत तुकाराम महाराज यांचा बीजोत्सव साजरा करतांनाचा भक्तांच्या जनसमुदायाचा एक फोटो छापण्यात आला. तुका बैसला विमानी । संत पाहती लोचनी ।। देव भावाचा भुकेला । तुका वैकुंठाशी गेला ।। ह्या ओळीचा संदर्भ  म्हणून वापरल्या गेल्या. संत तुकाराम महाराज खरंच वैकुंठाला गेले का, हा प्रश्न आजही कित्येक वर्षानंतर बुद्धिजीवी लोक विचारतांना दिसतात. खरंतर संत तुकाराम महाराजांच्या मृत्युविषयी अनेक वाद आहेत. काही अभ्यासकांच्या मते त्यांचा मृत्यू हा खून आहे तर काही चरित्रकारांच्या मते तुकाराम महाराजांचा मृत्यू म्हणजे सदेह वैकुंठगमन ! अनेक चरित्रकारांनी तुकाराम महाराजांचे चरित्र लिहिलं. तुकाराम महाराजांचे वंशज असलेले श्रीधरमहाराज मोरे (देहूकर) यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं, 'इंद्रायणीकाठी तुकोबांचं कीर्तन सुरू होतं. त्यांनी सर्वांना 'आम्ही वैकुंठाला जात आहोत, तुम्ही माझ्याबरोबर वैकुंठाला चला' असं सांगितलं, तर प्राच्यविद्यापंडित डॉ आ ह साळुंखे, जन साहित्य परिषदेचे संस्थापक असलेले - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचे शिष्य सुदाम सावरकर यांनी त्...

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले. खरंतर निवडणुका ह्या लोकशाहीचा एक प्रकारे उत्सवच असतात.  २०१४ च्या निवडणुकीनंतर जो बोध घ्यायचा आहे, तो आपण आपापल्या पद्धतीने घेतला.  निवडणुका आल्या की सभा आल्या, आश्वासन आली, वगैरे वगैरे..  सध्या अशीच राजकीय पक्षांची लगबग आपल्याला दिसून येतेय. या सगळ्या प्रकारात आपण गोंधळून जातो, आपल्याला काही कळत नाही. आपल्याला आपली बाजू ठरवता येत नाही, तर असाच गोंधळून नुकत्याच टिनएज  पार केलेल्या तरुण मित्राचा कॉल आला. तो विचारत होता - 'सर, २०१४ च्या निवडणुकीत आमच्या मतदारसंघात  भाजपचे उमेदवार निवडणून आलेला आहे.  तो बऱ्यापैकी काम करतो, पण;  भाजप सरकार तर फक्त राष्ट्र, राष्ट्रभक्ती यांच्याच गप्पा मारतय. या निवडणुकीत मी कोणाला मत द्यावं हे मला ठरवता येत नाहीये आणि मी पहिल्यांदा मतदान करणार आहे. म्हणजे, मी पक्ष पाहून मत देऊ की व्यक्ती पाहून ?'  त्याची गोंधळलेली अवस्था माझ्या लक्षात आली. मी त्याला म्हणालो, 'बघ एक असं की, आपलं राजकारण व्यक्तीकेंद्री नसून पक्षीकेंदी वा विचारकेंद्री आहे. जेव्हा आपण व्यक्तिकेंद्री म्हणून राजकीय भूमिका घेत...

तोत्तोचान हे  प्रचंड गाजलेलं आणि जगातील बहुतेक भाषेत अनुवादित झालेलं जपानी पुस्तक. तेत्सुको कुरोयानागी या जपानमधील लोकप्रिय दूरदर्शन कलाकार महिलेने ते लिहिलं.  म्हटलं तर ते तिचं बालपणीच अनुभवविश्व आणि ह्या अनुभव विश्वाच्या माध्यमातूनच ती तोमोईची गोष्ट सांगते. तोत्तोचान ही तोमोई स्कुलची विद्यार्थिनी. तोत्तोचान हे नॉन फिक्शन करेक्टर आहे. आणि तिच तोत्तोचान पुढे तेत्सुको कुरोयानांगी या नावाने ओळखल्या जाते. तोत्तोचान ने सांगितलेल्या गोष्टींमुळे तोमोई मला आवडायला लागली. सोसाकु कोबायाशी यांनी  तोमोई ही शाळा १९३७ ला सुरू केली. कोबायाशी हे जपानी शिक्षणतज्ञ होते. शिवाय तोमोई चे मुख्याध्यापक म्हणून देखील त्यांनी काम केलं. मुलांची  वाढ ही स्वाभाविक व्हावी व निसर्गाशी त्यांची एकतानता व्हावी यासाठी ते आग्रही असत. तोमोई ही प्रचंड आगळी वेगळी शाळा होती. कोबायाशी यांचा प्रयोगात्मक - सृजनात्मक शिक्षण पद्धतीवर भर होता. औपचारिक शिक्षणाबरोबरच ते अनौपचारिक शिक्षणावर भर देऊ लागले. मुळात, औपचारिक शिक्षण हे अनौपचारिक पद्धतीने दिल्या जाऊ लागलं.  कोबायाशी यांनी उणेपुरे सात वर्षे ही शाळा...

पूर्वीची राज्यव्यवस्था ही राजेशाही पद्धतीची होती आणि आताची राज्यव्यवस्था ही लोकशाही प्रणालीची आहे. राजेशाही आणि लोकशाही व्यवस्थेतला मुख्य फरक म्हणजे, राजशाही व्यवस्थेत राजपद हे वंशपरंपरेने/ वारसा हक्काने त्याच्या पुढच्या पिढीकडे हस्तांतरीत होते. राजा म्हणेल ती पूर्व दिशा. तेथे जनतेचा कौल विचारात घेण्यात येत नसे. त्या व्यवस्थेत जनतेला दुय्यम स्थान असे. याच्या अगदी उलट लोकशाही प्रणालीत होतं. म्हणजे,  वयाची १८ वर्ष पूर्ण करून असलेली कोणताही नागरिक राज्य संस्थांमध्ये जनतेचं प्रतिनिधित्व करू शकतो. लोकशाहीची व्याख्याच अशी आहे की, लोकांनी लोकांसाठी लोकांद्वारे चालवलेले राज्य. त्यामुळे लोकशाहीत जे कोणी सत्तारूढ होतात, त्याला जनतेचा पाठिंबा असतो. लोक त्याला निवडून देतात. लोकशाही मध्ये निवडणूक प्रक्रियेत जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येतो. घटनेनं आपल्याला मतदानाचा अधिकार दिला. मात्र; बहुतांश नागरिक तो अधिकार नीट बजावतांना दिसत नाहीत. मतदानाचा दिवस ते सुट्टीचा दिवस म्हणून साजरा करतात. लोकांच्या या मानसिकतेमुळे 'लायक नसलेले गाढव' सत्तारूढ होतात आणि मग ते गाढव पाच वर्षे जनतेला फक्त आणि फक...